पंजाबः सीएम भगवंत मान ने ये किए ऐलान, सदन की कार्यवाही इस दिन तक स्थगित

चंडीगढ़: पंजाब की 16वीं विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही चल रही है। मुख्‍यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि विधायकोंं के पेंंशन को लेकर 'वन एमएलए वन पेंशन' विधेयक इसी सत्र में पेश किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि भ्रष्‍टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा और भ्रष्‍टाचार करने वाले किसी व्‍यक्ति को नहीं बचाया जाएगा। इसके साथ ही खोखले वादे भी नहीं किए जाएंगे। 

हरपाल चीमा ने वित्‍तीय स्थिति पर सदन में श्‍वेत पत्र किया पेश 

इससे साथ ही पंजाब के वित्‍तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्‍य की वित्‍तीय स्थिति पर सदन में श्‍वेत पत्र पेश किया। उन्‍होंने श्‍वेत पत्र को सदन के पटर पर रखा।  पहले सदन में वित्‍तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बड़ी घोषणा की। उन्‍होंंने कहा कि किसानों का  बकाया नहीं देने वाली प्राइवेट चीनी मिलों की प्रापर्टी जब्‍त की जाएगी।  

भ्रष्‍टाचार को लेकर नहीं होगा किसी से समझौता

मुख्‍यमंंत्री भगवंत मान ने कहा कि भ्रष्‍टाचार के मुद्दे पर कहा कि इससे किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा और भ्रष्‍टाचार करने वालों को बख्‍शा नहीं जाएगा। हमने 'वन एमएलए वन पेंशन' के जरिये एक मिसाल पेश की है और इस पर विधेयक इसी बजट सत्र में लाने की पूरी तैयारी हो गई है। आप की विचारधारा का मुख्‍य बिंदु भ्रष्‍टाचार मुक्‍त स्‍थानीय प्रशासन है।    

सीएम मान ने ये किए ऐलान

5994 ईटीटी व 8393 प्री-प्राइमरी अध्यापकों के लिए नौकरियां लाई जाएंगी।
शिक्षकों से ही टीचिंग का काम ही करवाया जाएगा। 
पंजाब में 19 सरकारी आई.टी.आई. खोले जाएंगे ताकि पंजाब के युवा बाहर न जाएं।
5400 नौजवनों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
नौजवानों को डिग्री के हिसाब से नौकरी दी जाएगी।
7000 डेयरी युनिट स्थापित किए जाएंगे।
पंजाब में नशा छुड़ाने वाले ओट सेंटरों को 200 से बढ़ाकर 500 किया जाएगा।
नशा छोड़ चुके नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा।
आईटीआई से जुड़े 44 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे।
कमजोर वर्ग के लिए 25000 नए घर बनाए जाएंगे।
पंजाब पुलिस के कर्मचारियों और सेना में शहीद होने वाले जवानों के परिजनों को एक करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान।
पंजाब के खेलों को नंबर एक पर लाया जाएगा।
पंजाब के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा।
पंजाब के अध्यापकों को विदेश में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
गैंगस्टरों के खात्मे के लिए विशेष एजीटीएफ टीम का गठन।
जेलों को उच्च सुरक्षा वाली जेल के रुप में विकसित किया जाएगा।