सुबह सुबह ED ने की पंजाब में छापेमारी, दिल्ली शराब नीति से जुड़ा है मामला
Encounter India 
चंडीगढ़ः पंजाब की शराब नीति भी बड़ा विवाद खड़ा करने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी चंडीगढ़ और मोहाली में छापेमारी कर रही है। यह छापेमारी कई आईएएस अधिकारियों, प्रॉपर्टी डीलरों और किसानों के 15 ठिकानों पर की गई है। सूत्रों के अनुसार पंजाब आबकारी विभाग के कमिश्नर वरुण रूजम के चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित घर पर चल रही है। सूत्रों ने बताया कि इसके कुछ तार दिल्ली शराब नीति से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। फिर केजरीवाल को कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी हिरासत में भेज दिया। इस केस में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी का दावा है कि आबकारी नीति बनाने और लागू करने में गड़बड़ी है।
इसके मुख्य साजिशकर्ता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं। इसमें सिसोदिया और संजय सिंह सहित कई AAP नेता शामिल रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि यह जांच मोहाली में हुए अमरूद बागान घोटाले के सिलसिले में की जा रही है। अभी तक पंजाब विजिलेंस इसकी जांच कर रही थी। यह छापेमारी इस मामले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ही की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला ग्रेटर मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एयरपोर्ट रोड पर एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है। गमाडा द्वारा अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत दिया गया था। उस जमीन में लगे अमरूद के पेड़ों की कीमत जमीन से अलग अदा की जाती थी।
बता दें कि फलदार पेड़ों की कीमत उद्यान विभाग द्वारा तय की जाती थी। इसके बाद, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने बागवानी निदेशक को फलदार पेड़ों की एक सर्वेक्षण सूची भेजी और एक पेड़ मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की। सूत्रों के मुताबिक जमीन अधिग्रहण से पहले कुछ लोगों ने यहां अमरूद के पौधे लगाए थे, लेकिन गमाडा अधिकारियों के अनुसार उनकी उम्र 4 से 5 साल बताई जा रही है। इससे उनका मुआवज़ा काफी बढ़ गया. इस तरह कई लोगों ने गलत तरीके से मुआवजा ले लिया। इस संबंध में विजिलेंस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन मुआवजा राशि वापस जमा कराने पर कोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी।
