पंजाबः राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामले में सीएम भगवंत मान की दो टूक, देखें वीडियो

जालंधर/वरुण: किसान आंदोलन के 9वें दिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हुए बवाल के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। शाम को दोनों बॉर्डर पर माहौल शांत हो जाने के बाद सोशल मीडिया पर लाइव आए सीएम मान ने कहा कि केंद्र सरकार उन्हें पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी न दे। उन्होंने कहा कि वह अपने किसानों के साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार चाहे तो एक बार नहीं, बल्कि सौ बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दे। वह ऐसी धमकी से डरने वाले नहीं है। केंद्र सरकार अपनी अकड़ में न रहे और उन्हें धमकियां देने की बजाय किसानों की मांगों पर विचार करके उन्हें मंजूर करने पर ध्यान लगाए।

बुधवार को हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच खनौरी बॉर्डर पर हुई झड़प में 21 वर्षीय शुभकरण की मौत पर पंजाब CM ने कहा कि बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद केस चलाकर संबंधित अफसरों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। मान ने कहा कि पिछले दो साल से किसानों की बात केंद्र सरकार द्वारा नहीं सुनी गई और अब सरकार किसानों के साथ ऐसा गलत व्यवहार कर रही है। सीएम ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर सिर्फ दिल्ली जाना चाहते हैं, मगर उन्हें बॉर्डर पर रोक लिया गया। केंद्र सरकार के साथ चार बार मीटिंग भी हुई, मगर कोई सिट्टा नहीं निकला। सीएम मान ने कहा- तीन मीटिंगों में मैं खुद मौजूद रहा। मगर केंद्र ने किसानों की समस्याएं हल नहीं की। मेरा सिर्फ इतना फर्ज था कि केंद्र सरकार और पंजाब के किसानों के बीच बातचीत करवाकर किसी तरह मसला हल करवाना। सीएम मान ने कहा- मैं हर बार यही कोशिश करता कि किसानों के साथ केंद्र सरकार का मसला हल हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ।

पंजाब सीएम मान ने कहा कि बुधवार को खनौरी बॉर्डर पर बठिंडा के 21 वर्षीय किसान शुभकरण की मौत बेहद दुखद घटना है। इससे वह बेहद आहत है। सीएम ने कहा कि शुभकरण सिर्फ दो एकड़ जमीन का मालिक था और उसकी मां की पहले ही मौत हो चुकी थी। वह दो बहनों का इकलौता भाई था जिसे उसकी दादी ने पाला। पंजाब सरकार उसके परिवार को पूरी आर्थिक सहायता देगी। सीएम ने कहा कि शुभकरण के पोस्टमार्टम के बाद पंजाब सरकार एफआईआर दर्ज करेगी। प्रॉपर जांच करवाकर आरोपी अफसरों को सजा भी दिलाई जाएगी। सीएम मान ने हरियाणा के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हरियाणा के किसानों को रोकने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है। किसान सिर्फ दिल्ली जाना चाहते हैं। हरियाणा सरकार न रोकती तो वह शांति से आगे चले जाते। सीएम मान ने कहा- 22 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने किसानों के साथ आखिरी मीटिंग की थी। उसके बाद केंद्र ने किसानों का हाल नहीं जाना।