चंडीगढ़ः पंजाब केबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले लिया गया है। केबिनेट की मीटिंग में एक पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। दरअसल, मियारी शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों के प्रबंधनों में माता-पिता की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने आज ‘पंजाब राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स-2011’ में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस बारे में फैसला आज सुबह पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अगुवाई में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।
मामले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस संशोधन का उद्देश्य स्कूल प्रबंधन समितियों में माता-पिता के साथ-साथ सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना है ताकि सूबा भर के सरकारी स्कूलों में व्यापक स्तर पर अकादमिक विकास किया जा सके। इस संशोधन के साथ सरकारी स्कूलों की प्रबंधन समितियों में सदस्यों की संख्या मौजूदा 12 से बढ़कर 16 हो जाएगी, जिनमें 12 सदस्य विद्यार्थियों के माता-पिता होंगे जबकि बाकी चार सदस्य शिक्षा, खेल और सहायक क्षेत्रों से होंगे। इससे विषय आधारित गतिविधियों में माता-पिता और विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों की भागीदारी बढ़ेगी और विशेष कौशल हासिल होगा।
‘ट्रांसफर ऑफ प्रिज़न एक्ट-1950’ में संशोधन करने की मंजूरी
एक और महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने मुकदमा अधीन कैदियों को एक सूबे से दूसरे सूबे में स्थानांतरित करने के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रिज़न एक्ट-1950 में संशोधन करने की मंजूरी दी है। यह प्रक्रिया दोनों सूबों की सहमति से की जाएगी, जहां मुकदमा अधीन कैदी इस समय बंद हैं और ट्रायल कोर्ट की मंजूरी के बाद जिस सूबे में उन्हें स्थानांतरित किया जाना है। यह कदम पंजाब की जेलों में भीड़-भाड़ की स्थिति को सुधारने में मददगार होगा।
सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग के समूह-ए के लिए नए नियम बनाने को हरी झंडी मंत्रिमंडल ने वृहद जनहित में सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास विभाग के समूह-ए के लिए नए नियम बनाने को भी मंजूरी दी है। इससे विभाग के कामकाज को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी जिससे कमजोर और पिछड़े वर्गों को बहुत लाभ होगा।
नियुक्तियों के नियमों और शर्तों को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने पंजाब तीर्थ यात्रा समिति के चेयरमैन और सदस्यों तथा पंजाब विरासत और सैर-सपाटा प्रमोशन बोर्ड के सलाहकार की नियुक्ति के लिए नियमों और शर्तों को भी मंजूरी दी है।
