चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को चंडीगढ़ में आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त कार्य क्रय समिति (HPWPC) की बैठक में ₹219.91 करोड़ की लागत के विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई। इन कार्यों के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा ₹233.68 करोड़ की राशि की बोली लगाई गई थी। नेगोसिएशन के माध्यम से सरकार ने ₹18.81 करोड़ की बचत सुनिश्चित की गई। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहे।
बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित ठोस कचरा प्रबंधन, सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत, जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, स्ट्रीट लाइटिंग, ग्रीन बेल्ट, पार्कों तथा अन्य शहरी आधारभूत सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया गया। बैठक में कुल 13 एजेंडे प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 11 को मंजूरी दी गई, जबकि दो प्रस्ताव स्थगित रखे गए।
समिति ने नारनौल क्लस्टर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले शहरी ठोस कचरे के प्रसंस्करण के लिए ₹18.70 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना के अंतर्गत नारनौल, महेंद्रगढ़, कनीना, नांगल चौधरी और अटेली मंडी को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम में ठोस कचरा प्रसंस्करण परियोजना को ₹38.79 करोड़ की लागत पर तथा फरीदाबाद के प्रतापगढ़ गांव में इसी प्रकार की परियोजना को ₹17.14 करोड़ की लागत पर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में नगर निगम पानीपत के वार्ड नंबर 20 में ₹17.94 करोड़ की लागत से बैंक्वेट हॉल के निर्माण को मंजूरी दी गई। वहीं, पलवल में आगरा चौक से श्रद्धानंद पार्क के अंतिम छोर तक सड़क के दोनों ओर मॉडल रोड के निर्माण के लिए ₹9.28 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने संबंधित विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए।
