जालंधर, ENS: करतारपुर कोरिडोर खोलने और एसजीपीसी चुनाव ना करवाए जाने को लेकर शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में 20 नवंबर को संगत से गुरुद्वारा साहिब रकाब गंज में पहुंचने की अपील की है और वहां से रोष मार्च निकाला जाएगा। गुरप्रताप वडाला ने कहा कि करतारपुर कोरिडोर खोलने को लेकर सिख समुदाय और संगत गुरु नानक लंब समय से मांग कर रही हैं। यह ऐतिहासिक निर्णय उनकी सरकार और पाकिस्तानी सरकार ने 2019 में लिया था जब गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कोरिडोर खोला गया था। लांघा खुलने से देशों के बीच सद्भाव और लोगों का एक-दूसरे के साथ आपसी सहयोग बहुत मजबूत था। सिख पंथ और गुरु संगत के लिए इसे शुभ माना जाता था।
स्वर्गीय जत्थेदार कुलदीप सिंह वडाला ने अपने सहयोगियों और पंथ हितैशियों के साथ मिलकर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन अबिलासी संस्था बनाई थी। जिस संस्था की ओर से 2001 से हर माह में मस्या के अवसर पर प्रार्थना की जाती है। उन्होंने कहा कि करतापुर कोरिडोर खुलने से जहां सिख समुदाय और गुरु परिवार गुरु नानक देव जी के इस पवित्र स्थान पर बिना वीजे के दर्शन कर सकेंगे। वहीं दोनों देशों के बीच एक बड़ा विभाजन और सद्भाव स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि जब से कश्मीर में पहलगाम की घटना हुई है, तब सरकार द्वारा कोरिडोर को बंद करने का फैसला लिया गया था। जैसे ही पाकिस्तान के साथ स्थिति में सुधार हुआ और सीमा पर शांति स्थापित हुई, संगत ने फिर से केंद्र सरकार से करतारपुर कोरिडोर को फिर से खोलने की अपील की है।
वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के आम चुनाव करवाने की मांग को लेकर शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) ने आंदोलन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब से देश की पार्लियामेंट तक मार्च निकाला जाएगा। जहां चुनाव ना करवाए जाने को लेकर केंद्र सरकार से मांग की जाएगी। इसके साथ ही पंथक मुद्दों पर गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कोरिडोर खोलने की भी मांग की जाएंगी और बंदी सिंहों की रिहाई के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।
इसको लेकर उनके द्वारा संगत से अपील की गई हैं कि वे 20 नवंबर को गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब पहुंचें और इस विरोध मार्च में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं ताकि पंथ और पंजाब की लंबे समय से लंबित मांगों को केंद्र सरकार के सामने मजबूती से उठाया जा सके। उनका कहना है कि अब जब पंजाब विधानसभा चुनाव भी बहुत करीब हैं, तो केंद्र सरकार को इन मांगों को तुरंत स्वीकार करना चाहिए और साथ ही पंजाब के मुद्दों जैसे किसानों की मांगों, पंजाब का पानी, चंडीगढ़ द्वारा हमारी राजधानी के बारे में निर्णय लेना, बिना किसी कारण के पंजाब की संस्थाओं में हस्तक्षेप करना आदि को भी तुरंत स्वीकार करना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के पक्ष में निर्णय लिया जाना चाहिए।
