धर्मशालाः हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने धर्मशाला में उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ स्थापित करने का सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया है। जिसका उद्देश्य कांगड़ा और निचले हिमाचल के अन्य जिलों के लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाना है। वर्तमान में शिमला स्थित उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ से लंबी दूरी के कारण वादकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा सदन में प्रस्तुत संकल्प में कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2) भारत के राष्ट्रपति को स्थायी पीठ स्थापित करने का अधिकार देती है। यह शक्ति राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद प्रयोग की जाती है।
कांगड़ा जिला और निचले हिमाचल के अन्य जिलों के निवासियों को शिमला तक पहुंचने में अत्यधिक कठिनाई होती है। उन्हें भारी वित्तीय बोझ और अनावश्यक विलंब का सामना करना पड़ता है। इन क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले लंबित मुकदमों की बड़ी संख्या एक समर्पित पीठ की स्थापना को न्यायोचित ठहराती है। यह पीठ नागरिकों को उनके द्वार पर त्वरित, सुलभ और सस्ता न्याय सुनिश्चित करेगी।
सदन ने केंद्र सरकार को तत्काल एक औपचारिक और विस्तृत प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। कांगड़ा जिला और निचले हिमाचल के अन्य जिलों में निवास करने वाले लोगों को न्याय प्राप्त करने में परेशानी होती है। शिमला स्थित उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ से भौगोलिक दूरी बहुत अधिक है। मार्ग भी दुर्गम हैं, जिससे यात्रा कठिन हो जाती है। इन कारणों से समय पर न्याय मिलने में देरी होती है और वित्तीय बोझ बढ़ता है।
सदन ने पीठ को शीघ्र क्रियाशील बनाने के लिए राज्य सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई है। राज्य सरकार आवश्यक समस्त भूमि उपलब्ध कराएगी। न्यायालय भवन और आवासीय परिसर भी प्रदान किए जाएंगे। डिजिटल अवसंरचना और वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रदेश में दूसरी महिला रिजर्व वाहिनी बनाने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की पहली महिला वाहिनी 17 नवंबर, 2009 को स्थापित की गई थी।

