चंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास कार्यों में गंभीर अनियमितता और लापरवाही बरतने पर कड़ा रुख अपनाते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के कार्यकारी अभियंता, एमई और जेई को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने, पेनल्टी वसूलने और उसे ब्लैकलिस्ट करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने डीएमसी का एक माह का वेतन काटने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री रविवार को पंचायत भवन, सिरसा में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोगों की शिकायतें सुन रहे थे। बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 13 का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि दो मामलों में जांच करवाकर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के साथ-साथ संबंधित ठेकेदारों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को बिना किसी दबाव के काम करने का अवसर दिया जाता है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करें। काम अधूरा छोड़ने या गुणवत्ता से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गांव अरनियावाली निवासी लालाराम के खेत के खाल का निर्माण अधूरा छोड़ने संबंधी शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं काडा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए।

ख्योवाली निवासी कमल कुमार ने अपने मामा सुभाष की नहर में डूबने से हुई मौत के मामले में दो व्यक्तियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया कि पोस्टमार्टम और जांच के अनुसार मौत का कारण डूबना तथा अत्यधिक शराब के प्रभाव में होना सामने आया है। मुख्यमंत्री ने मामले में नियमानुसार पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के निर्देश दिए, ताकि जांच में स्थिति स्पष्ट हो सके।

