चंडीगढ़: प्रदेश सरकार के मुलाजिमों और ठेका आधारित स्टाफ की शिकायतों तथा सेवा से संबंधित मसलों के समाधान के लिए पंजाब के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो मुलाजिमों के मसलों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के प्रमुख भी हैं, ने विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) की मुलाजिम जथेबंदियों और पंजाब रोडवेज, पनबस/पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्ज यूनियन पंजाब (25/11) के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की।
पनबस/पी.आर.टी.सी. कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्ज यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श के दौरान परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा को 15 अक्टूबर तक ठेका मुलाजिमों की सभी जायज मांगों का निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग को यह भी हिदायत की कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (बी.ओ.डी.) की बैठक बिना किसी देरी के बुलाई जाए ताकि बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता वाले मामलों को तुरंत मंजूरी दी जा सके।
कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पनबस/पी.आर.टी.सी. ठेका मुलाजिमों की सभी जायज मांगों का 15 अक्टूबर तक समाधान किया जाए। परिवहन विभाग बिना किसी देरी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक भी बुलाए ताकि बोर्ड की सहमति वाले मामलों को तुरंत मंजूरी मिल सके।”
