2026 से राज्य में निवेशक-अनुकूल शासन के नए युग की शुरुआत
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य प्रदेश में समावेशी, संतुलित, सतत एवं हरित औद्योगिकीकरण को गति देने के लिए एक व्यापक वैधानिक ढांचा तैयार करना है। इसके माध्यम से निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने, परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने, औद्योगिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने तथा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने पर विशेष बल दिया गया है। इस विधेयक को विधानसभा में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रस्तुत किया।
विधानसभा में ध्वनिमत से विधेयक पारित होने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस ऐतिहासिक विधेयक का पारित होना हिमाचल प्रदेश को एक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। इससे जटिल प्रक्रियाओं के स्थान पर समयबद्ध सुविधा, डिजिटल स्वीकृतियों और स्पष्ट संस्थागत जवाबदेही की व्यवस्था स्थापित होगी।

हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने पर संतोष व्यक्त करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह विधेयक हिमाचल प्रदेश को पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह कानून समयबद्ध स्वीकृतियों, डिजिटल मंजूरियों, निवेशक सुविधा, भूमि बैंक के विकास और जवाबदेह निर्णय प्रक्रिया के लिए एक व्यापक ढांचा उपलब्ध करवाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि यह विधेयक हिमाचल प्रदेश की आगामी नई औद्योगिक नीति के लिए वैधानिक आधार भी प्रदान करेगा। इस विधेयक की प्रमुख विशेषता मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एकल खिड़की स्वीकृति, मंजूरी, समीक्षा एवं निगरानी प्राधिकरण की स्थापना करना है। यह प्राधिकरण निवेश प्रस्तावों की समयबद्ध प्रक्रिया, स्वीकृति और क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा।
इस कानून में उपयुक्त सरकारी एवं निजी भूमि को शामिल करते हुए भूमि बैंक तैयार करने, औद्योगिक भूखंडों के बेहतर उपयोग, औद्योगिक क्षेत्रों, क्लस्टरों और हरित गलियारों के विकास तथा औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, माल ढुलाई की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार, उद्योग जगत और पंजीकृत परिवहन संचालकों की भागीदारी से एक उच्चस्तरीय तंत्र स्थापित करने का भी प्रावधान है।

