शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने आज प्रदेश में समावेशी, संतुलित, सतत एवं हरित औद्योगिकीकरण को गति देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश निवेश संवर्धन एवं सुविधा विधेयक, 2026 (हिमाचल प्रदेश इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन एंड फेसिलिटेशन बिल) पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना, परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाना, औद्योगिक अधोसंरचना को सुदृढ़ करना तथा प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया। विधानसभा में विधेयक ध्वनिमत से पारित होने पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह विधेयक हिमाचल प्रदेश को पारदर्शी, जवाबदेह और निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि ऐसा जिम्मेदार और टिकाऊ निवेश सुनिश्चित करना है, जिससे हिमाचल के युवाओं को रोजगार, स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन मिले और प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान और प्रमुख विशेषता ‘मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सिंगल विंडो अप्रूवल, क्लीयरेंस, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी’ की स्थापना है। यह प्राधिकरण निवेश प्रस्तावों की समयबद्ध प्रक्रिया, स्वीकृति और क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, निवेशकों की सहायता और राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से आवश्यक स्वीकृतियों के समन्वय के लिए एक समर्पित राज्य स्तरीय सुविधा तंत्र विकसित किया जाएगा।
निर्णय प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक सलाहकार फोरम के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जिससे उद्योग जगत से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श और सुझाव प्राप्त किए जा सकेंगे।


