चंडीगढ़: सामाजिक न्याय और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार लगातार यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि आर्थिक कठिनाइयां किसी भी अनुसूचित जाति के विद्यार्थी की उच्च शिक्षा की राह में बाधा न बनें।
वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों की जानकारी साझा करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 2.70 लाख अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए लगभग 245 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय प्रस्तावित किया गया है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को पूरी पारदर्शिता और समर्पण के साथ लागू किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं।
डॉ. बलजीत कौर ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से प्रयास करें तथा पंजाब की तरक्की में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार प्रत्येक पात्र विद्यार्थी के साथ खड़ी है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आर्थिक कमजोरी किसी भी विद्यार्थी के उज्ज्वल भविष्य की राह में बाधा न बने।
