चंडीगढ़: हरियाणा की वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने शुक्रवार को सभी उपायुक्तों को सीएम विंडो पोर्टल पर दर्ज लंबित शिकायतों के निपटारे में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर तुरंत किया जाए। उन्होंने समय पर कार्रवाई न होने वाली ओवरड्यू शिकायतों की निगरानी करने और विस्तृत एक्शन-टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर जोर दिया ताकि शिकायत निवारण में अनावश्यक देरी न हो।
डॉ. मिश्रा चंडीगढ़ स्थित वित्तीय आयुक्त राजस्व कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। इसका उद्देश्य जिला-वार प्रदर्शन का आकलन करना और सीएम विंडो शिकायत निवारण प्रणाली के तहत लंबित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करना था।
बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि पोर्टल पर कुल 16,17,688 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 27 अक्टूबर तक 15,60,782 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। हल की गई शिकायतों में से 4,55,846 शिकायतें निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाई गई दर्ज की गईं।
समीक्षा में यह भी सामने आया कि शामिल किए गए सभी 23 उपायुक्त कार्यालयों में से किसी में भी शुरुआती स्तर पर 30 दिनों से अधिक समय से कोई शिकायत लंबित नहीं पाई गई। हालांकि, जिन मामलों में एक्शन-टेकन रिपोर्ट का इंतजार था, उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया।
डॉ. मिश्रा ने अधिकारियों को अगले 48 घंटों में लंबित मामलों को हल करने और अद्यतन एक्शन-टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने पोर्टल उपयोगकर्ताओं को जानकारी का सटीक रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए लॉगिन करने के बाद अपने प्रोफ़ाइल विवरण को अपडेट करने की भी सलाह दी।
