चंडीगढ़: कर्मचारियों के कल्याण के प्रति भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य सरकार के सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे आवश्यक औपचारिकताएं तत्काल पूरी करके योग्य मामलों को कार्मिक विभाग के पास भेजें, ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से सीधे ठेके के आधार पर नियुक्त किया जा सके।
कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन एवं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एनलिस्टमेंट आउटसोर्सिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ उच्चस्तरीय विचार-विमर्श की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इन निर्देशों का उद्देश्य ‘पंजाब स्टेट आउटसोर्स्ड पर्सनल (ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट) एक्ट, 2026’ के प्रभावी और सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।
उन्होंने विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और संयुक्त मोर्चों के 10 प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठकें कीं। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि योग्य कर्मचारियों को राज्य सरकार के साथ सीधे ठेके पर रखने की कानूनी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा के कारण अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
शिक्षा विभाग की चार अलग-अलग कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी अधिकांश प्रमुख मांगें शीघ्र प्रशासनिक मंजूरी देने के लिए पहले से ही विचाराधीन हैं।
