ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ: ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ: ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘट ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 220 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 3.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
