नवनियुक्त चेयरमैन, वाईसचेयरमैन सम्मान समारोह आयोजित
चण्डीगढ: हरियाणा के सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति समाज के भलाई के लिए कई जनहितैषी एंव कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। इनका योजनाओं का लाभ उठाकर समाज का उत्थान हो रहा है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री लेक क्लब चण्डीगढ़ में अनुसूचित जाति समाज के नवनियुक्त चेयरमैन एवं वाईसचेयरमैन व अन्य पदाधिकारियों के सम्मान में आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार अनुसूचित जाति समाज के सम्मान की प्रहरी बन कर कार्य कर रही है। समाज के अधिकारों की रक्षा करना, बच्चों को बेहतर भविष्य देना और समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
अनुसूचित जाति समाज का इतिहास स्वाभिमान, त्याग और राष्ट्र निर्माण का रहा है। चाहे देश की आजादी की लड़ाई हो, समाज सुधार का आंदोलन हो या विकसित भारत के निर्माण की यात्रा हो, समाज हर मोर्चे पर अग्रणी रहा है। जब तक वंचित समाज का हर युवा आत्मनिर्भर नहीं बनता, जब तक हर बेटी सुरक्षित और शिक्षित नहीं होगी, जब तक हर गरीब परिवार सम्मान से जीवन नहीं जीता, तब तक सरकार उनके उत्थान के लिए कार्यरत रहेगी।
सरकार ने अनुसूचित जाति समाज की पीडा को समझा
सामाजिक न्याय, आत्म-सम्मान और अधिकारों की आवाज को और अधिक मजबूत करने का अवसर है। दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने समाज को केवल वोट बैंक समझा। चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे किए गए, लेकिन जब अधिकार देने की बात आई, तब केवल आश्वासन मिले। उन्होंने कहा कि हरियाणा में डबल इंजन सरकार राष्ट्र व समाज हित में ठोस निर्णय लेे रही है। अनुसूचित जाति समाज के भीतर उन वर्गों की पीडा को समझा, जो आरक्षण के बावजूद उसके वास्तविक लाभ से वंचित रह गए थे। इस असमानता को खत्म करना सामाजिक न्याय की सबसे बडी आवश्यकता थी।
इसीलिए विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प-पत्र में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को दो वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति में विभाजित करने का वादा किया उसे ऐतिहासिक वादे को धरातल पर लागू किया। बेदी ने कहा कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत कोटे में से 10 प्रतिशत हिस्सा विशेष रूप से वंचित अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया है। यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
जब भी हम गरीब, वंचित और शोषित समाज के अधिकारों की बात करते हैं, तब बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर का महान व्यक्तित्व हमारे सामने खड़ा दिखाई देता है। हमें वह संविधान दिया, हर व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर और सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। उनका दिया मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो आज भी किसी भी समाज के विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत है।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मंत्र को आत्मसात करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का विजन राष्ट्र को दिया। प्रधानमंत्री ने गरीब के घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया। गरीब का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बन रहा है। यह परिवर्तन केवल नीतियों से नहीं, बल्कि नीयत से आया है।
कांग्रेस ने केवल 100-100 वर्ग गज के मकान देने की घोषणा की थी। लेकिन किसी को प्लाट के कागज या कब्जे नहीं दिए थे। लेकिन, वर्तमान भाजपा सरकार ने कांग्रेस के समय के वंचितों को प्लाटों के कागज व कब्जे दिए। सरकार का प्रयास है कि हर सिर पर छत मिलनी चाहिए। भाजपा सरकार ने जरूरतमंद 16 हजार 500 परिवारों को अलग से 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए और प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर इन प्लाटों पर मकान बनवाकर इनकी चाबियां पात्र परिवारों को सौंपी। पिछले साढे 11 सालों में हमने 1 लाख 60 हजार मकान पात्र परिवारों को दिए हैं ताकि हर छत जिन परिवारों को जमीन व प्लाट नहीं मिले, उन्हें फ्लैट बनाकर दिए हैं।
सरकार समाज के सामाजिक सम्मान और आर्थिक सुरक्षा पर भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह पर 71 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है। अब तक 2 लाख 60 हजार बेटियों के विवाह पर यह राशि दी जा चुकी है। आयुष्मान भारत-चिरायु योजना में 29 लाख 20 हजार 806 मरीजों का 4 हजार 131 करोड़ रुपये का मुफ्त इलाज किया गया है। इस मौके पर बंतो कटारिया, वाईस चेयरमैन रेणू डाबला, घुमन्तु जाति के चेयरमैन जसमेर बंजारा, भाजपा के प्रदेष उपाध्यक्ष अजय खुंडिया, सुनीता दुग्गल, रविन्द्र बलियाना, संयोजक प्रो. जयनारायण, ओ पी चोपड़ा सहित अनेक नवनियुक्त पदाधिकारी मौजूद रहे।
