चंडीगढ़: चुनाव आयोग ने हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मिले नोटिस एवं सुनवाई से संबंधित मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर दिया है। जिलावार समीक्षा के अनुसार प्रदेश में कुल 44,91,923 नोटिस जनरेट किए गए हैं, जिनमें से 3,43,127 सुनवाई मामले लंबित हैं। कुल लंबित मामलों का प्रतिशत 7.64 प्रतिशत है।
आयोग द्वारा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित सुनवाई मामलों के शीघ्र निस्तारण, प्रभावी मॉनिटरिंग व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिस की सुनवाई समय पर समाप्त करने के लिए 7 अक्तूबर से 9 अक्तूबर तक ऐसे मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर व घर-घर सर्वे के दौरान दस्तावेज प्राप्त करेंगे, जहां पर नोटिस प्राप्त होने पर अभी तक सम्बन्धित मतदाताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करवाये गए हैं।
इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के 90 , भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 90, आम आदमी पार्टी के 82, जननायक जनता पार्टी के 87, इंडियन नेशनल लोकदल के 79, बहुजन समाज पार्टी के 63 तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के 36 बीएलए-1 नियुक्त किए गए हैं।
