शिमला: धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है तथा इसकी पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने संसाधन सृजन, मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन और प्रदेश हितों की रक्षा के लिए मजबूत इच्छाशक्ति का निरन्तर परिचय दिया है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पास संसाधन के रूप में प्रमुख तौर पर जल एवं जंगल हैं, जिनसे लंबे समय से हमारे पड़ोसी राज्यों एवं देश लाभान्वित हो रहा है, लेकिन इन संसाधनों के दोहन के एवज में हिमाचल को आज तक कुछ नहीं मिला और हिमाचल अपने हकों से वंचित रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के प्रभावी नेतृत्व में विभिन्न मंचों एवं स्तर पर हिमाचल की हकों के लिए आवाज बुलंद की और तथ्यों के आधार पर लड़ाई लड़ी जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल के पक्ष में निर्णय आने आरंभ हुए हैं।
उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) के मामले में सुनाया गया ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की रक्षा में आरंभ की गई लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बीबीएमबी से जुड़े बिजली के बकाया हिस्से को लेकर प्रदेश कई दशकांे से संघर्षरत था। वर्ष 2011 में न्यायलय द्वारा दिए गए एक निर्णय के तहत हिमाचल का इस परियोजना में 7.19 प्रतिशत बिजली का हिस्सा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था, लेकिन पुराने बकाये को लेकर मामला लंबित था। वर्तमान सरकार ने इस मुद्दे को सक्रियता से उठाया और पंजाब तथा हरियाणा से प्रदेश के अधिकारों को लेकर स्पष्ट जवाब मांगा।
विधायक ने कहा कि 1045 मेगावाट कड़छम-वांगतू जलविद्युत् परियोजना की रॉयल्टी संबंधी मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आया है। इस परियोजना से हिमाचल को 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत रॉयल्टी मिल रही है जिससे प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी।
