शिमला: प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी विभाग, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, कैंटीन, बोर्ड, निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा अन्य सरकारी संस्थान अपनी आवश्यकता के अनुसार दूध एवं दुग्ध उत्पादों की खरीद उपलब्धता के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (मिल्कफेड) तथा प्रदेश की अन्य डेयरी सहकारी समितियों से करेंगे।
इस पहल का उद्देेश्य सहकारी डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ करना, हजारों पशुपालकों को दूध बेचने के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करवाना तथा संस्थागत खरीद के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि करना है। एचपी मिल्कफेड के अतिरिक्त चार डेयरी सहकारी समितियां भी इस पहल से लाभान्वित होंगी। इनमें कामधेनु हितकारी मंच, नम्होल, जिला बिलासपुर, गौ अमृत दुग्ध उत्पादक समिति, पपलोटा, जिला सोलन, कहलूर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, नम्होल, जिला बिलासपुर, तथा अमृत धारा डेयरी सहकारी समिति, दाड़लाघाट, जिला सोलन, शामिल हैं।
विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं तथा बेरोजगार युवाओं के लिए यह आय का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। इस पहल से डेयरी व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा, सहकारी संस्थाएं सशक्त होंगी तथा स्थानीय पशुपालकों एवं दुग्ध प्रसंस्करण सयंत्रों को अपने उत्पादों के विपणन के बेहतर अवसर सुनिश्चित होंगे।
