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Pannu Case: अजित डोभाल और पूर्व RAW चीफ गोयल को अमेरिकी अदालत का समन

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नई दिल्लीः अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। न्यूयॉर्क की एक अमेरिकी अदालत ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन जारी किए हैं। अदालत ने ये समन भारत में तामील कराने के लिए भेजे हैं।

ये मामला पन्नू की हत्या की कथित साजिश से जुड़ा हुआ है। न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लर्क के अनुसार शुक्रवार को FedEx के माध्यम से समन से जुड़े दस्तावेज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट और द्वारका जिला अदालत को भेजे गए। इससे पहले 13 नवंबर को अमेरिकी अदालत ने अजित डोभाल और सामंत गोयल के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया था। जज कैथरीन पोल्क फैला ने हेग कन्वेंशन का हवाला देते भारतीय अदालतों से समन तामील कराने में सहयोग मांगा है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि भारत की संबंधित अदालतें इस सिविल मामले में प्रतिवादियों तक कानूनी दस्तावेज पहुंचाने में सहायता करें। आदेश के मुताबिक हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने की सामान्य प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह प्रयास स्वीकार नहीं हुआ। जिसके बाद अमेरिकी अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत वैकल्पिक तरीके से समन भेजने की अनुमति दी।

यह पूरा मामला खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर सिविल मुकदमे से जुड़ा है। पन्नू प्रतिबंधित संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) का कानूनी सलाहकार है। पन्नू ने अपनी हत्या की कथित कोशिश को लेकर अमेरिकी अदालत में हर्जाने की मांग करते मुकदमा दायर किया है। उसने आरोप लगाया है कि भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी से जुड़े लोगों के माध्यम से उसकी हत्या की साजिश रची गई थी और इस कथित साजिश को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने निर्देशित किया था। हालांकि, ये पन्नू की ओर से लगाए आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।

भारत सरकार ने पन्नू द्वारा दायर मुकदमे को सिरे से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने इसे मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। 10 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को खारिज करता है। उन्होंने मुकदमे को भी निराधार बताया।

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