सेब परिवहन सुचारू बनाने और विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश
शिमला: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न सड़क एवं अधोसंरचना कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सेब सीजन के दृष्टिगत सभी निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि बागवानों और किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
रोहित ठाकुर ने संबंधित अधिकारियों को सेब से लदे वाहनों की सुचारू एवं निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने तथा आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। क्षतिग्रस्त सड़कों की प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करने, पूर्ण हो चुकी सड़कों को बिना किसी देरी के यातायात के लिए खोलने के निर्देश दिए ताकि सेब सीजन के दौरान सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
राज्य सरकार को केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) 2026-27 के तहत छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-कुमारसैन सड़क के उन्नयन के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से 203.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत 239.45 करोड़ रुपये के सीआरआईएफ पैकेज का हिस्सा है। इन महत्त्वपूर्ण सड़कों के उन्नयन से क्षेत्र में संपर्क सुविधा सुदृढ़ होगी और बागवानों को सेब की फसल को बाजार तक सुगमता एवं बेहतर तरीके से पहुंचाने में बड़ी राहत मिलेगी।
शिक्षा मंत्री ने पीएमजीएसवाई, नाबार्ड तथा विश्व बैंक समर्थित परियोजनाओं सहित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे सड़क एवं अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा की तथा अधिकारियों को इनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जिन भवनों एवं अन्य विकास कार्यों के शिलान्यास पहले ही किए जा चुके हैं, उन्हें छह माह के भीतर पूरा करने तथा शेष कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र में विकास कार्यों पर लगभग 550 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं तथा 30 भवनों और 182 सड़कों को जनता को समर्पित किया जा चुका है।
पिछले वर्षों में आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की समीक्षा करते हुए लोक निर्माण विभाग को इनके मरम्मत कार्य में तेजी लाने तथा आपदा न्यूनीकरण उपायों तथा पीडीएनए के तहत पात्र कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए। पूर्ण हो चुके सड़क कार्यों से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताएं एक सप्ताह के भीतर पूरा करने तथा आपदा से क्षतिग्रस्त सड़क अधोसंरचना की बहाली के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।
शिक्षा मंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सभी निर्माणाधीन कार्यों की नियमित निगरानी करने, प्रभावी समन्वय बनाए रखने तथा परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क आधारभूत ढांचे को मजबूत करना, कनेक्टिविटी में सुधार करना और सेब की फसल का सुचारू परिवहन सुनिश्चित करना जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं और इस दिशा में हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
