चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में मत्स्य पालन और झींगा पालन को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण तथा मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि झींगा पालकों की उत्पादन लागत को कम करने और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए सोलर सिस्टम पर मिलने वाली सब्सिडी की सीमा में व्यापक बढ़ोतरी की गई है।
झींगा पालन के दौरान बिजली और जनरेटर पर होने वाले भारी खर्च को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने सोलर सिस्टम सब्सिडी की सीमा को पहले के 10 किलोवाट से बढ़ाकर अब 30 किलोवाट तक कर दिया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य की योजना “गहन मत्स्य विकास कार्यक्रम” के तहत सफेद झींगा पालन के लिए 50,000 रुपये प्रति किलोवाट अथवा 30 किलोवाट के लिए 15,00,000 रुपये की कुल परियोजना लागत निर्धारित की गई है, जिस पर मत्स्य पालकों को 60 प्रतिशत की भारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इस पहल से झींगा पालकों का मासिक बिजली बिल काफी हद तक घट जाएगा, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम होगी और शुद्ध मुनाफ़ा सीधे तौर पर बढ़ सकेगा। राणा ने बताया कि इसके साथ ही राज्य में आधुनिक तकनीकों से मछली और झींगा पालन को प्रोत्साहन देने के लिए विश्वस्तरीय अवसंरचना का विकास किया जा रहा है, जिसके तहत सिरसा और भिवानी जिलों में एक-एक एकीकृत एक्वा पार्क (उत्कृष्टता केंद्र) स्थापित किया जा रहा है।
मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार मत्स्य पालकों और किसानों के व्यापक हित में लगातार ठोस कदम उठा रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि किसान केवल पारंपरिक गेहूं-धान की खेती पर ही निर्भर न रहें, बल्कि मत्स्य पालन और झींगा पालन जैसे उच्च-आय और रोज़गारपरक क्षेत्रों में भी अपनी भागीदारी बढ़ाएं।
