चण्डीगढ़: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर, 2024 को ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य सरकार के सभी विभागों और समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए बाल विवाह की रोकथाम करना है। ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के माध्यम से बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह से संबंधित मामलों की सूचना देने तथा सभी स्तरों पर समन्वित कार्रवाई को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 27 नवंबर को बाल, प्रारंभिक एवं जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया है। भारत के लिए इस दिवस का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 2024 में ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की शुरुआत भी की गई थी।
उन्होंने बताया कि अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। किसी भी क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना मिलते ही संबंधित जिला प्रशासन व पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक गांव व वार्ड में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है।
