शिमला: प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने जनसुविधा एवं प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया है। इस पुनर्गठन में नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन, मौजूदा इकाइयों का विलय तथा उनका विभाजन शामिल है।
उन्होंने बताया कि आयोग हिमाचल प्रदेश में जिलों, उप-मंडलों, तहसीलों, उप-तहसीलों, विकास खंडों और अन्य विभागीय मडलों की मौजूदा संरचना की समीक्षा करेगा। आयोग द्वारा जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों, पहुंच, प्रशासनिक दक्षता और जनसुविधा के दृष्टिगत नई प्रशासनिक इकाइयों के गठन, विलय, विभाजन अथवा पुनर्गठन की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि आयोग का मुख्यालय शिमला में स्थित होगा। राजस्व विभाग और संबंधित जिलों के उपायुक्त आवश्यक सहायता, अभिलेख तथा जनसांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि आयोग अधिसूचना जारी होने की तिथि से छह माह की अवधि तक कार्य करेगा और निर्धारित समयावधि के भीतर अपनी विशिष्ट सिफारिशों सहित अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
