चंडीगढ़: सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अपने संकल्प को और मजबूत करते हुए पंजाब सरकार ने आज पंजाब भवन में राज्य अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के कार्यान्वयन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। सामाजिक न्याय, सशक्तीकरण एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान एससी सब-प्लान के तहत वित्तीय प्रगति, योजनाओं के कार्यान्वयन, लाभार्थियों तक पहुंच और भविष्य की कार्ययोजना की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्राथमिकता है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटित संसाधनों का उचित, पारदर्शी और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा इसका वास्तविक लाभ लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव के रूप में दिखाई दे।
बैठक के दौरान डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत 13,987.16 करोड़ रुपये के कुल बजट प्रावधान में से 97.6 प्रतिशत राशि का उपयोग किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए 17,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो राज्य के कुल विकास बजट का 35.23 प्रतिशत है।
मंत्री ने 1 अप्रैल, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक की छमाही प्रगति की समीक्षा करते हुए बताया कि इस अवधि के दौरान बजट अनुमानों के मुकाबले 36.6 प्रतिशत राशि खर्च की गई है। उन्होंने सभी विभागों को शेष निधियों का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंच सके।
डॉ. बलजीत कौर ने सभी विभागों को योजना-वार और जिला-वार लाभार्थियों का संपूर्ण, अद्यतन और सत्यापित विवरण तैयार रखने के निर्देश दिए, ताकि योजनाओं की प्रभावी निगरानी और भविष्य में नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जा सके।
