फगवाड़ा/राजेशः किसानों की गन्ने की फसल की लंबे समय से बकाया राशि के मामले में फगवाड़ा प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए गोल्डन संधर शुगर मिल को सील कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार शुगर मिल पर27.74 करोड रुपए का बकाया है। इस कार्रवाई से मिल प्रबंधन और गन्ना किसानों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है, प्रशासनिक अधिकारियों ने मिल के मेन गेट पर ताला लगा दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 11:00 बजे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फगवाड़ा रणदीप सिंह हीर, जिला रेवेन्यू ऑफिसर, कपूरथला ऑफिसर आंसर जिसु बांसल, एसपी फगवाड़ा मेजर कैन कमिश्नर तरनजीत सिंह गिल, नायब तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों भारी पुलिस फोर्स के साथ मिल परिसर पहुंचे।
इस दौरान अधिकारियों ने मिलकर को सील करने की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई भारतीय किसान यूनियन दोआबा के बढ़ते दबाव के बीच हुई है। जिसमें प्रशासन को 18 नवंबर तक भुगतान का मुद्दा हल करने की समय सीमा दी थी। किसान संगठन ने चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई कृषि मंत्री की तरफ से कैन कमिश्नर के जरिए दिए गए निर्देशों के बाद की गई है। दूसरी तरफ किसान नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके लंबे समय से बकाया राशि तुरंत जारी की जाए।
किसानों का कहना है कि बकाया राशि में देरी की वजह गन्ना किसानों को भारी आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कार्रवाई की आधिकारिक रिकॉर्डिंग और मिल के अंदर संपत्ति और उपकरणों की स्थिति को बनाए रख बनाए रखने के लिए कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गई। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान दर्ज की गई। इन्वेंटरी के अनुसार परिसर के अंदर मशीनरी स्थापित की गई इन्वेंटरी में तीन ट्रक, तीन कन्वेयर मशीन, चार ट्रैक्टर,एक कृषि मशीन 5 एसयूवी और एक पानी का टैंकर भी शामिल थे। प्रशासन ने सितंबर 2022 में लगभग 50. 33 करोड रुपए के बकाया करने के भुगतान के लिए मिल की संपत्ति को जबत करने के वसूली की कार्रवाई शुरू की थी।
किसानों के पैसे की वसूली के लिए मिल मालिकों की संपत्तियों की पहचान करने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए थे। सितंबर 2023 में यह मामला तब और गंभीर हो गया, जब बीकेयू से संबंध गन्ना उत्पादों में लगभग 43.72 करोड रुपए के भुगतान की मांग को लेकर मिल के बाहर अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसान प्रतिनिधियों और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह के बीच हुई बातचीत के बाद जिला प्रशासन को मिल को सील करने का निर्देश दिए गए। हालांकि राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के बाद नवंबर 2023 में एक समझौता हुआ।
इसके बाद प्रशासन में 3 नवंबर को मिल प्रतिनिधियों और किसने नेताओं की उपस्थिति में मिल के ताले खोल दिए ताकि रखरखाव कार्य और बकाया भुगतान के आशवासन के बाद मिल का संचालन फिर से शुरू किया जा सके। यह विवाद सितंबर 2024 में फिर से सामने आया जब दोआबा कार्यकर्ताओं ने करोड़ों रुपए के बकाया भुगतान को लेकर मिलकर मुख्य द्वार पर दोबारा ताला लगा दिया। दिसंबर 2025 में सरकार ने कथित पॉइंट तौर पर 27.74 करोड रुपए के बकाया मधेनजर 2025 -26 के लिए मिल को पराई लाइसेंस रोक दिया। वहीं गन्ना कमिश्नर तरनजीत सिंह गिल ने आरोप लगाया कि मिल ने 2025- 26 सीजन के दौरान बिना लाइसेंस के पराई कराई कार्य किया और बार-बार हस्तक्षेप के बावजूद बकाया भुगतान नहीं दिया।

