ਲੁਧਿਆਣਾ : ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ: ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ।
ਡਾ: ਜੌਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
