नई दिल्लीः मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने रोजगार के मोर्चे पर अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पहली बार नौकरी करने वालों के लिए (सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए प्रवेशकों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। दूसरा, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन की दिशा में EPFO दिशा-निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को सहायता जिसमें सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार, 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन योजना शामिल है।
- छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट स्कीम।
- महिलाओं को शिक्षा के लिए दिया जाएंगा लोन।
- मुद्रा लोन 10 लाख की जगह 20 लाख किया।
- वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत आदिवासी बहुल गांवों और जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए काम किया जाएगा। इससे 63,000 गांव कवर किए जाएंगे जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को फायदा मिलेगा।
- रेंटल हाउस स्कीम होगी लांच।
- शहरी इलाकों में एक करोड़ मकान बनाए जाएंगे।
- एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे।
- एक करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली की योजना।
- चुनिंदा शहरों में 100 वीकली हॉट बनाए जाएंगे।
- पीएम सूर्य योजना के लिए 2.8 करोड़ रजिस्ट्रेनश।
- एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट। वित्त मंत्री ने कहाकि केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।
- बिहार में नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज बनेंगे।
- 500 टॉप कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप।
- पहली बार नौकरी पाने वालो के लिए पीएफ में लाभ होगा।
- महिला विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की मदद।
- ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए की मदद।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ाए जाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ 80 करोड़ अधिक लोगो को लाभ मिल रहा है।
- 7.5 लाख का लोन सरकारी गारंटी के साथ मिलेगा।
- 5 साल 20 लाख युवाओं का स्किल डेवेलपमेंट।
- शिक्षा स्किल के लिए 1.5 लाख करोड़ का पैकेज।
- उत्पादन सेक्टर में 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
- बिहार में 2 नए पुल के लिए 26 हजार करोड़, पटना पूर्णिंमा एक्सप्रेस-वे बनेगा।
- बिहार, ओडिशा और आंद्र प्रदेश को विशेष आर्थिक मदद का पैकेज, पुनर्गठन के वक्त किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे।
एक महीने की सैलरी डीबीटी से देगी सरकार : सीतारमण
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के पैकेज के हिस्से के रूप में योजनाओं के माध्यम से रोजगार से जुड़े कौशल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं EPFO में नॉमिनेशन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सभी औपचारिक क्षेत्रों में वर्क फोर्स में एंट्री पर पहली बार काम करने वालों को एक महीने का वेतन मिलेगा। एक महीने के वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), 15,000 रुपये तक, तीन किस्तों में प्रदान किया जाएगा। इस लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी, और इससे 2.1 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
