जालंधर (Ens): लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्रांति में महिलाओं को सबसे आगे रखने का एक सशक्त संदेश दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने ‘यशोदा एआई – वीमेंस पाथ टू एआई एम्पावरमेंट’ कार्यक्रम के दौरान छात्रों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में छात्र, फैकल्टी सदस्य और युवा आकांक्षी एक साथ आए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कानूनी साक्षरता, साइबर सुरक्षा और महिला नेतृत्व पर चर्चा की। इस दौरान इस बात पर ज़ोर दिया गया कि ‘विकसित भारत 2047’ की ओर भारत का सफर तब तक अधूरा रहेगा जब तक महिलाएं देश के तकनीकी भविष्य का नेतृत्व नहीं करतीं।
एलपीयू के फाउंडर चांसलर और राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधुनिक जीवन की एक जरूरी सच्चाई बन गई है, इसलिए युवाओं के लिए आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ तकनीक को अपनाना बहुत जरूरी है। एलपीयू ने हमेशा महिलाओं को शिक्षा, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप और अंतरराष्ट्रीय खेलों में नए मानक स्थापित करते देखा है, जो यह साबित करता है कि समान अवसर मिलने पर प्रतिभा निखरती है।
इस नेतृत्व का अगला अध्याय एआई के क्षेत्र में लिखा जाना चाहिए, जहां महिलाएं तकनीक को आकार दें, उसकी दिशा तय करें और समाज के काम आने वाले समाधान बनाने में मदद करें। छात्रों को संबोधित करते हुए, विजया रहाटकर ने एलपीयू को एक ऐसा संस्थान बताया जो अपने माहौल और नतीजों, दोनों के ज़रिए गहरी छाप छोड़ता है। कैंपस में युवाओं से मिलकर उन्हें उस उत्साह और आकांक्षाओं की याद आ गई जो छात्र जीवन की पहचान हैं। ‘यशोदा एआई’ के पीछे की सोच को समझाते हुए, रहाटकर ने कहा कि इस पहल का मकसद महिलाओं को आत्मविश्वास, ज़िम्मेदारी और सम्मान के साथ भविष्य को आकार देने के लिए तैयार करना है।
रहाटकर ने छात्रों से आग्रह किया कि वे तकनीक को आँख बंद करके अपनाने के बजाय जागरूकता के साथ अपनाएं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि डिजिटल आत्मविश्वास के साथ-साथ प्राइवेसी, नैतिकता और सोच-समझकर फ़ैसले लेने की क्षमता भी जरूरी है। रहाटकर ने साइबर उत्पीड़न, डीपफेक और हेरफेर किए गए डिजिटल कंटेंट के ज़रिए एआई के गलत इस्तेमाल के प्रति आगाह किया और कहा कि तकनीक का ज़िम्मेदार इस्तेमाल जीवन का एक ज़रूरी कौशल बन गया है।
चेयरपर्सन ने कानूनी जागरूकता पर भी काफी ध्यान दिया और हर छात्र को उन कानूनों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित किया जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करते हैं। इनमें पोश एक्ट, पाक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा कानून और ऑनलाइन दुर्व्यवहार, इमेज मॉर्फिंग व डिजिटल उत्पीड़न से जुड़े साइबर कानून शामिल हैं। समय पर मदद मिलने की व्यवस्था के महत्व का ज़िक्र करते हुए, राहटकर ने छात्रों को ज़रूरी हेल्पलाइन नंबर याद रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इनमें महिलाओं के लिए 181, पुलिस की मदद के लिए 112 और काउंसलिंग व सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की हेल्पलाइन 14490 शामिल हैं। राहटकर ने भरोसा जताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग और एलपीयू के बीच साझेदारी आगे भी बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी की दिशा, एक समावेशी और तकनीकी रूप से सशक्त भारत बनाने के बड़े राष्ट्रीय विज़न के अनुरूप है।
इस कार्यक्रम में एलपीयू की प्रो-चांसलर कर्नल डॉ. रश्मि मित्तल, एलपीयू के वाइस चांसलर डॉ. जसपाल सिंह संधू और नेशनल कमीशन फॉर विमेन के डिप्टी डायरेक्टर राम अवतार सिंह शामिल हुए। जागरूकता, शिक्षा और ज़िम्मेदार इनोवेशन के ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में महिलाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया।
इस बातचीत ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एलपीयू की चल रही कोशिशों में एक और सार्थक अध्याय जोड़ा। अंतरराष्ट्रीय खेलों, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप में महिलाओं के बेहतरीन प्रदर्शन से लेकर भविष्य को आकार देने वाली राष्ट्रीय पहलों में युवा महिलाओं के जुड़ने के अवसर पैदा करने तक, यूनिवर्सिटी ने लगातार अपनी प्रतिबद्धता को असल काम में बदला है।
