चंडीगढ़: परिवहन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वित्त और परिवहन मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब रोडवेज (पनबस) स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उनकी लंबे समय से लंबित मांगों और सेवा से संबंधित मसलों पर विचार-विमर्श किया गया। यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का गंभीर संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने परिवहन विभाग को सभी जायज़ मांगों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने परिवहन विभाग को परिवहन कर्मचारियों की जायज़ मांगों के समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कानूनी जांच की आवश्यकता वाले मुद्दों को भी समर्पित प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाना चाहिए ताकि उनके समुचित समाधान को सुनिश्चित किया जा सके।
कानूनी मूल्यांकन की आवश्यकता वाले जटिल सेवा-संबंधी मामलों के लिए वित्त मंत्री ने विभाग को एडवोकेट जनरल (ए.जी.) के दफ्तर के साथ समर्पित बैठक बुलाने के निर्देश दिए ताकि विशेष मामलों की पूरी तरह जांच की जा सके और उनके उचित समाधान खोजे जा सकें।
