8 हजार बीघा से अधिक जमीन की अधिसूचना पर जताया रोष
बद्दी,सचिन बैंसल: सरकार की प्रस्तावित हिमचंडीगढ़ टाउनशिप परियोजना को लेकर बद्दी क्षेत्र की 13 से 14 पंचायतों के गांवों में विरोध तेज होने लगा है। प्रदेश सरकार की ओर से परियोजना के दायरे में आने वाली जमीनों को लेकर जारी अधिसूचना के बाद प्रभावित किसानों में नाराजगी बढ़ गई है।
किसानों का आरोप है कि सरकार पहले केवल सरकारी और शामलात भूमि इस्तेमाल करने की बात कह रही थी, लेकिन अब निजी मलकीयती जमीनों को भी परियोजना में शामिल किया जा रहा है। इससे किसानों के सामने पुश्तैनी जमीन और घरों से बेदखल होने का खतरा पैदा हो गया है।
इसी मुद्दे को लेकर रविवार को प्रभावित गांवों के किसानों की बैठक हुई। इसमें विभिन्न गांवों के लोगों ने पार्टीगत मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुटता दिखाई और निर्णय लिया कि वे किसी भी कीमत पर अपनी निजी जमीन हिमचंडीगढ़ परियोजना के लिए नहीं देंगे।
किसानों ने कहा कि उन्हें बद्दी में मिनी चंडीगढ़ नहीं चाहिए, बल्कि क्षेत्र की पहचान और ग्रामीण स्वरूप कायम रहना चाहिए। सरकार को टाउनशिप बसाने के बजाय सड़क, अस्पताल, स्कूल और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना चाहिए।
8 हजार बीघा से अधिक जमीन पर जताई चिंता
बैठक में किसानों ने आरोप लगाया कि 23 अक्टूबर 2026 को हिमुडा की ओर से जारी अधिसूचना के तहत आठ हजार बीघा से अधिक जमीन परियोजना के दायरे में लाने की तैयारी है। इसमें निजी जमीनें भी शामिल हैं, जहां लोगों के मकान, कमरे और शेड बने हुए हैं।
किसानों ने आशंका जताई कि इस प्रक्रिया से सैकड़ों परिवार प्रभावित हो सकते हैं। कई परिवारों के पास केवल दो, चार या पांच बीघा जमीन है, जो उनकी आजीविका और आने वाली पीढ़ियों का सहारा है।
आश्वासन के विपरीत स्थिति का आरोप
किसानों ने स्थानीय विधायक राम कुमार चौधरी और प्रदेश सरकार से सवाल उठाते हुए कहा कि शीतलपुर स्थित धार्मिक गौशाला में हुई बैठक के दौरान आश्वासन दिया गया था कि निजी जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा और केवल सरकारी जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा।
इसी भरोसे के चलते लोगों ने पहले परियोजना का खुलकर विरोध नहीं किया, लेकिन अब अधिसूचना में निजी जमीन शामिल होने से किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।
28 और 30 नवंबर को सौंपेंगे ज्ञापन
बैठक में तय किया गया कि 28 नवंबर को बद्दी में आयोजित रेडक्रॉस मेले के दौरान राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर अधिसूचना रद्द करने की मांग की जाएगी। इसके बाद 30 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को संघर्ष समिति की ओर से ज्ञापन सौंपा जाएगा।
किसानों ने कहा कि आंदोलन किसी राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं होगा। भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न विचारधाराओं के लोग किसानों के अधिकारों के लिए एक मंच पर आएंगे।
महिलाएं भी आंदोलन में होंगी शामिल
किसानों ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो धरना-प्रदर्शन, सड़क जाम सहित अन्य लोकतांत्रिक तरीके अपनाए जाएंगे। आंदोलन में महिलाएं भी शामिल होंगी। किसानों ने जरूरत पड़ने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही।
पूर्व विधायक परमजीत सिंह, हंसराज चंदेल, भाग सिंह कुंडलस, कृष्ण कौशल, चिंतन, चौधरी, विक्की, संजीव ठाकुर, चरणदास, विधिचंद राणा, जिप सद्सय राज कुमार, बीडीसी उपाध्यक्ष अशोक कुमार समेत एक दर्जन वक्ताओं ने कहा कि विकास के नाम पर स्थानीय लोगों को उनकी जड़ों से उखाड़ना उचित नहीं है। बांध परियोजनाओं से विस्थापित परिवारों की समस्याओं का हवाला देते हुए किसानों ने कहा कि छोटे किसानों के लिए दूसरी जगह जाकर बसना आसान नहीं है।
उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सड़कें और रोजगार चाहिए, न कि ऐसा विकास जिसमें पुश्तैनी जमीन और घर छिन जाएं। किसानों ने निजी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रोकने और अधिसूचना रद्द करने की मांग उठाते हुए कहा कि वे अपनी जमीन बचाने के लिए आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे।

