पठानकोटः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जालंधर जोनल कार्यालय ने पठानकोट में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे रावी नदी क्षेत्र की 92 एकड़ शामलात जमीन के फर्जी ट्रांसफर और बड़े पैमाने पर अवैध खनन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत पठानकोट के पूर्व एडीसी (ग्रामीण विकास) कुलदीप सिंह और स्टोन क्रशर व खनन कारोबार से जुड़े निपुण महाजन को गिरफ्तार कर लिया है। जालंधर की विशेष पीएमएलए अदालत ने दोनों आरोपियों को 16 नवंबर, 2026 तक ईडी की हिरासत (रिमांड) में भेज दिया है।
ईडी की यह जांच विजिलेंस ब्यूरो, अमृतसर द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। यह मामला जिला पठानकोट की ग्राम पंचायत गोल के अंतर्गत गांव भटियां स्थित 734 कनाल 1 मरला (लगभग 92 एकड़) गांव की शामलात (साझा) जमीन को धोखाधड़ी से निजी व्यक्तियों के नाम ट्रांसफर करने से जुड़ा है। यह जमीन भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब (सीधी रेखा में लगभग 4.2 किलोमीटर दूर) रावी नदी के तलहटी क्षेत्र में स्थित है।
कुलदीप सिंह ने 24 फरवरी 2023 से अपनी सेवानिवृत्ति 28 फरवरी 2023 तक पठानकोट के एडीसी (ग्रामीण विकास) का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। ईडी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और वन मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने 23 फरवरी 2023 को एक डी.ओ. (DO) पत्र के माध्यम से तत्कालीन ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री को कुलदीप सिंह की इस पद पर नियुक्ति की सिफारिश की थी। एक बिचौलिए के माध्यम से कुलदीप सिंह को शामलात जमीन के हस्तांतरण संबंधी आदेश जल्द पारित करने का संदेश पहुंचाया गया।
कुलदीप सिंह ने अपने बयान में स्वीकार किया कि इस अनुरोध के बाद उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पहले, 27 फरवरी 2023 को निजी दावेदारों के पक्ष में शामलात जमीन के ट्रांसफर का आदेश पारित कर दिया था। जांच में आरोपी निपुण महाजन ने खुलासा किया कि खनिज संपदा से भरपूर इस शामलात जमीन पर कब्जा हासिल करने के लिए उसने एफआईआर में नामजद आरोपियों के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी और खरीद समझौते किए थे, जिसके बदले बैंक खातों और नकदी के माध्यम से भुगतान किया गया।
