नई दिल्ली: चीन ने अगले दो महीने तक अमेरिका के सामानों पर 24% टैरिफ लगाने का फैसला टाल दिया है। हालांकि 10% शुल्क सामानों पर लगा रहेगा। इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई है। चीन की ओर से एक बयान जारी किया गया है कि इसमें यह कहा गया है कि चीन 10 नवंबर से दो महीने के लिए अमेरिका के आयात पर लगने वाले एडिशन चार्ज को 24 प्रतिशत लगाने वाले फैसले को सस्पेंड करता है।
बैठक के बाद लिया गया फैसला
यह फैसला चीन और अमेरिका के लीडर्स के बीच में वॉशिंगटन में हुई बैठक के बाद आया है। इसमें दोनों पक्षों की ओर से आपसी सहमति बनी है। इस फैसले का उद्देश्य बाइलेटर्ल चर्चाओं के परिणामों को अमल में लाकर लागू करना है। मंत्रालय ने यह कहा है कि स्टेट काउंसिल ने अमेरिका से आने वाले सामानों पर लगाने वाले एक्स्ट्रा टैरिफ में बदलावों को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी स्टेट काउंसिल के कस्टम टैरिफ कमिशन की 2025 की घोषणा के अंतर्गत दी गई है।
बयान में यह बताया गया है कि अमेरिकी सामानों पर 24% एक्स्ट्रा टैरिफ दो महीने के लिए अभी सस्पैंड ही रहेगा। अमेरिकी सामानों पर 10% टैरिफ दर लागू रहेगी। मौजूदा टैरिफ अगले दो महीनों तक लागू रहेगा। स्टेट काउंसिल ने उन एक्स्ट्रा टैरिफ उपायों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इनका जिक्र अमेरिका से इम्पोर्ट वस्तुओं पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने से जुड़े स्टेट काउंसिल के कस्टम टैरिफ कमीशन की घोषणा में हुआ है। यह बदलाव 10 नवंबर से लागू हो जाएगा।
बता दें कि इससे पहले सितंबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तीन दिनों के दौरे के दौरान 30 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामान पर अनुकूल टैरिफ सिस्टम अपनाने पर सहमति दी थी। इसके साथ ही राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर नया संवाद शुरु हुआ था।
चाइना बोर्ड ऑफ इनवेस्टमेंट हुआ एक्टिव
व्हाइट हाउस के अनुसार, दोनों देशों ने यूएस चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड और यूएस चाइना बोर्ड ऑफ इनवेस्टमेंट को एक्टिव कर दिया है। इन दोनों बोर्डों का गठन मई 2026 में बीजिंग में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ है। वॉशिंगटन और बीजिंग में इस बात पर सहमत हुए कि दोनों ओर से होने वाले 30 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के गैर संवेदनशील सामानों के व्यापार पर टैरिफ में छूट दी जाए। वहीं बोर्ड ने कृषि बाजार तक पहुंच में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाली एक वर्किंग ग्रूप का गठन भी किया है।
वॉशिंगटन और बीजिंग इस बात पर सहमत हो गए हैं कि दोनों ओर से होने वाले 30 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के गैर संवेदनशील सामानों के व्यापार पर खास टैरिफ की रियायतें दी जाएं। बोर्ड ने कृषि बाजार तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक वर्किंग ग्रूप का भी गठन किया है।
