चंडीगढ़ः पंजाब में 8 जिलों में सीबीआई रेड को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को रुख किया। जहां आज सुनवाई टल गई। ऐसे में इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। पंजाब सरकार की ओर से याचिका दायर की गई, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया। पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई टल गई है। कोर्ट अब इस मामल में 9 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ के सामने सूचीबद्ध था। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस दत्ता ने कहा कि मामले को कल लिया जाएगा, क्योंकि फाइल जस्टिस नागू के पास देर से पहुंची है। पंजाब सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने किसी भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि जब दूसरे जज को फाइल पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, तो ऐसा आदेश कैसे पारित किया जा सकता है।
इसके बाद मामले को 8 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। हाईकोर्ट के इसी आदेश के बाद सीबीआई ने मंगलवार शाम 5 बजे सीएम भगवंत मान के चंडीगढ़ कैंप ऑफिस, सीएम के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन के घर समेत पंजाब में 8 जगहों पर रेड की। टीमों ने लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज जब्त किए। कार्रवाई रात 11 बजे तक चली।
इसके बाद घुम्मन समेत 6 लोगों को समन जारी किया गया। उन्हें चंडीगढ़ में सीबीआई ऑफिस में पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। बता दें कि ED ने CM ऑफिस में ट्रांसफर-पोस्टिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। ईडी ने सीएम के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन को मुख्य आरोपी बताया था, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की।
