शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्राकृतिक रूप से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का उद्देश्य प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना तथा प्रदेशभर में रसायनमुक्त एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करना है।
प्रदेश सरकार द्वारा रसायनमुक्त कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में तीन लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। योजना के माध्यम से किसानों को रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर अपनी निर्भरता धीरे-धीरे कम करने तथा गोबर, गोमूत्र, जैव उर्वरकों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर पर्यावरण अनुकूल खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
अदरक के संशोधित खरीद मूल्य का उद्देश्य प्राकृतिक खेती के तहत अदरक उत्पादन को आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी बनाना, किसानों को रसायनमुक्त खेती का क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती पहल का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाना है।
