शिमला: प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया ‘एंटी-चिट्टा जन आंदोलन’ एक वर्ष के भीतर नशे के विरुद्ध प्रदेशव्यापी जन अभियान के रूप में उभरा है। नशे के कारोबार पर कड़ा प्रहार करने के साथ-साथ जनजागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, वित्तीय जांच और नशा निवारण के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है। 15 नवंबर, 2025 को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से शुरू हुआ यह अभियान आज प्रदेश के हर क्षेत्र में जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना और प्रदेश से चिट्टे के अवैध कारोबार का समूल नाश करना है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में इस अभियान के माध्यम से प्रदेश सरकार नशे की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के तहत कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि नशे के विरुद्ध लड़ाई केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इसी सोच के अनुरूप शैक्षणिक संस्थानों, पंचायती राज संस्थाओं, युवा संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों को इस मुहिम से जोड़ा गया है। सरकार का विशेष बल नशा तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ इस अवैध कारोबार को संचालित करने वाले संगठित नेटवर्क और इसके आर्थिक आधार को समाप्त करने पर भी है।
इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता जनभागीदारी और जागरूकता है। बीते एक वर्ष के दौरान शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और मंडी में छह प्रमुख वॉकाथॉन आयोजित किए गए, जिनमें हजारों लोगों, विशेषकर युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हमीरपुर में 15 हजार से अधिक, बिलासपुर में 16 हजार से अधिक तथा ऊना में 30 हजार से अधिक लोगों ने इन आयोजनों में सहभागिता दर्ज की। इसके अतिरिक्त 5 जून, 2026 को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित मिनी मैराथन में लगभग 15 हजार लोगों ने भाग लिया। इन आयोजनों के माध्यम से मुख्यमंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने तथा अपनी ऊर्जा को शिक्षा, खेलकूद, नवाचार और सकारात्मक सामाजिक गतिविधियों में लगाने का आह्वान किया।
नशा तस्करी के आर्थिक तंत्र को ध्वस्त करना भी सरकार की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी दिशा में वित्तीय जांच के 77 मामलों में 37.78 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि की गई है। इनमें वर्ष 2025 के दौरान तीन मामलों में लगभग 6.03 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2026 में 74 मामलों में 31.76 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं। आपराधिक कार्रवाई के साथ-साथ अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान और जब्ती की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का उद्देश्य नशे के अवैध कारोबार की आर्थिक जड़ों पर प्रहार करना और यह सुनिश्चित करना है कि अपराध से अर्जित धन किसी भी स्थिति में अपराधियों के लिए लाभ का माध्यम न बने।
