नई दिल्लीः सरकारी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी को जीएसटी से एक और नोटिस मिला है। एलआईसी को मिला यह नोटिस एक डिमांड नोटिस है, जिसमें जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से 663 करोड़ रुपये की डिमांड की गई है। यह पिछले एक सप्ताह के दौरान एलआईसी को मिला दूसरा जीएसटी नोटिस है।
चेन्नई कमिश्नरेट ने भेजा नोटिस
पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, एलआईसी को यह नोटिस सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर, चेन्नई नॉर्थ कमिश्नरेट के ऑफिस से मिला है। एलआईसी को यह नोटिस 1 जनवरी को मिला है। कंपनी ने उसके बाद नोटिस के बारे में 3 जनवरी को शेयर बाजारों को भी बताया है। एलआईसी को करीब 663.45 करोड़ रुपये का यह डिमांड नोटिस माल एवं सेवा कर के भुगतान में शॉर्टफॉल के चलते मिला है।
इस कारण भेजी गई डिमांड
डिमांड नोटिस में कहा गया है कि कंपनी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा उठाया है। उसके अलावा कंपनी ने 2017-18 और 2018-19 के दौरान जीएसटीआर-1 में टर्नओवर को नॉन-जीएसटी सप्लाई डिक्लेयर किया, लेकिन उस पर टैक्स की देनदारी बनती है। नोटिस में एलआईसी को तय समयसीमा के भीतर अपील फाइल करने का मौका दिया गया है। कंपनी नोटिस के खिलाफ अपील कमिश्नर चेन्नई के पास अपील कर सकती है।
महाराष्ट्र जीएसटी का नोटिस
इससे पहले एलआईसी को महाराष्ट्र जीएसटी से भी 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का जीएसटी नोटिस मिला था। महाराष्ट्र के डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स ने एलआईसी को 806.3 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा, जो 2017-18 की कुछ कमियों को लेकर हैं। इस नोटिस में 365.02 करोड़ रुपये का जीएसटी बकाया, 404.7 करोड़ रुपये की पेनल्टी और 36.5 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल था।
3 महीने में मिले कई नोटिस
एलआईसी को इससे पहले भी जीएसटी से नोटिस मिले हैं। दिसंबर महीने में तेलंगाना जीएसटी ने एलआईसी को 183 करोड़ रुपये का नोटिस थमाया। 22 सितंबर को एलआईसी को बिहार जीएसटी से नोटिस मिला था। वह नोटिस 290 करोड़ रुपये से ज्यादा का था। उससे पहले अक्टूबर 2023 में जीएसटी अथॉरिटीज ने कम टैक्स का भुगतान करने के चलते एलआईसी के ऊपर 36,844 रुपये का फाइन लगाया था। अक्टूबर में ही जम्मू कश्मीर जीएसटी ने भी एलआईसी को नोटिस दिया था।
