चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पानी की हर बूंद का सही और जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करना समय की मांग है। खेती में पानी की बचत और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन को बड़े स्तर पर बढ़ावा देना जरूरी है। इसी दिशा में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को इस तकनीक का लाभ समय पर मिले और सब्सिडी जारी करने में देरी न हो। इसके लिए सब्सिडी की प्रक्रिया सरल की जाए, लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा हो और किसान का निर्धारित 15 प्रतिशत अंशदान जमा होते ही उसे माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने गन्ने की खेती करने वाले किसानों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें ड्रिप इरिगेशन अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि नाबार्ड से ऋण सहायता के तहत माइक्रो इरिगेशन फंड (एमआईएफ) के अंतर्गत 402.41 करोड़ रुपये की लागत वाली चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के तहत महेंद्रगढ़, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, भिवानी और झज्जर जिलों में 61 आउटलेट के माध्यम से 11,040 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी आउटलेट के लिए टेंडर तभी जारी किया जाए, जब उससे जुड़े कम से कम 60 प्रतिशत लाभार्थियों की सहमति मिल जाए।

बैठक में बताया गया कि ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ (पीडीएमसी) योजना के तहत किसानों को माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 33 प्रतिशत तथा राज्य सरकार की ओर से 52 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। वहीं, दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसानों को केंद्र सरकार की ओर से 27 प्रतिशत और राज्य सरकार की ओर से 58 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है।
आवेदनों के निपटारे में तेजी लाने और आंकड़ों के सुचारू आदान-प्रदान के लिए मुख्यमंत्री ने माइक्रो इरिगेशन पोर्टल को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल के साथ एकीकृत करने के निर्देश दिए, ताकि लाभार्थियों की ई-केवाईसी स्वतः हो सके। साथ ही हरेडा, राजस्व पोर्टल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल सहित सभी संबंधित सरकारी पोर्टलों को भी मिकाडा के पोर्टलों के साथ जोड़ा जाएगा।

