चंडीगढ़: हरियाणा में फसल खरीद प्रबंधों की अग्रिम और फुल प्रूफ तैयारी सुनिश्चित करने के लिए जिलावार खरीद योजना बनाई जाएगी ताकि फसलों की खरीद सुचारू और निर्बाध ढंग से की जा सके। इसके लिए बाकायदा जिलावार एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाकर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त खरीद केन्द्र व स्टोरेज स्पेस चिन्हित किए जाएंगे। साथ ही, प्रदेश में एग्रीस्टेक पोर्टल के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है।
यह निर्देश हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आज यहां आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य किसानों की असुविधा कम करना तथा कृषि उपज की समय पर खरीद, उठान और भंडारण सुनिश्चित करना है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कहा कि फसल उत्पादन, मंडियों में संभावित आवक, मौजूदा खरीद ढांचे और भंडारण की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जिलावार खरीद योजनाएं और अलग-अलग एसओपी तैयार की जाएं। मंडियों में भीड़भाड़ और किसानों के इंतजार को कम करने तथा खरीद कार्य निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त खरीद केंद्रों और भंडारण स्थलों की पहले से पहचान की जाए।
उन्होंने बताया कि रबी विपणन सीजन 2026-27 के दौरान हरियाणा में 81.17 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसके परिणास्वरूप 5,98,174 किसानों को 20,856 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसी प्रकार, खरीफ विपणन सीजन 2026-27 में 50.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई और 3,19,591 किसानों को 11,272 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। धान खरीद का भुगतान अभी जारी है। दोनों सीजन में किसानों को किए गए भुगतान की कुल राशि 32,000 करोड़ रुपये से अधिक रही।

