अमृतसरः श्री गुरु ग्रंथ साहिब (संशोधन) एक्ट 2026’ में किए गए संशोधनों को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब और पंजाब सरकार के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए आज अमृतसर के डीसी कार्यालय में दोनों पार्टियों की समन्वय कमेटी की अहम बैठक हुई। हालांकि पंजाब सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यीय कमेटी के सदस्य बैठक में शामिल हुए, लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा गठित समन्वय समिति के सदस्य बैठक में शामिल नहीं हुए। जिसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की गई।
इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने बताया कि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा एक्ट में किए गए संशोधनों पर कुछ आपत्तियां उठाई गई थीं, जिन्हें दूर करने के लिए दोनों दलों की समन्वय कमेटियां बनाई गई हैं। सरकार की 7 सदस्यीय कमेटी ने आपसी बातचीत से कई आपत्तियों पर सहमति जताई है।
आज की बैठक का उद्देश्य इन निर्णयों को साझा करना और आगे की कार्रवाई तय करना था। दूसरी ओर, पंजाब के महाधिवक्ता मनिंदरजीत सिंह बेदी ने कहा कि एक बार कानून बन जाने के बाद इसे तुरंत रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इससे 2008 के मूल अधिनियम पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पुराने कानून में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छपाई से संबंधित प्रावधान भी शामिल थे।
उनका दावा है कि नए कानून के लागू होने के बाद ईशनिंदा की घटनाएं रुक गई हैं। इस बीच दमदमी टकसाल के प्रमुख बाबा हरनाम सिंह धुम्मा ने श्री अकाल तख्त साहिब की प्रतिनिधि कमेटी से जल्द बैठक में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंथ को कानून बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें जरूरी संशोधनों पर सहमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी आपत्तियों को दूर करने के बाद सर्वसम्मति से ड्राफ्ट तैयार कर पंजाब सरकार को सौंपा जाएगा।
