चंडीगढ़: हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एससी-एसटी से जुड़े प्रत्येक मामले में निर्धारित 60 दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शत-प्रतिशत मामलों में इस समय-सीमा का पालन हो। पीड़ितों को न्याय दिलाने के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही, ढिलाई अथवा कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतू राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधों में कमी के साथ-साथ पीड़ितों को न्याय दिलाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
