चंडीगढ़ः आगामी विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने कमर कस ली है। आयोग ने पंजाब सहित 5 राज्यों में अफसरों के तबादले के निर्देश दिए हैं। ये निर्देश 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर जारी किए गए हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।
इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भी निर्देश भेजे गए हैं। आयोग का मकसद पूरी तरह निष्पक्ष चुनाव कराना है। पांचों राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 2027 में खत्म हो रहा है। गोवा विधानसभा का कार्यकाल 14 मार्च 2027 को समाप्त होगा। मणिपुर का कार्यकाल 13 मार्च 2027 तक है। पंजाब का कार्यकाल 16 मार्च 2027 को खत्म हो रहा है। ऐसे में आयोग ने पांच राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि किसी भी अधिकारी को उसके गृह क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए।
इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए किसी भी अधिकारी की ना तो उसके गृह क्षेत्र में तनाती होगी और ना ही उन सीटों पर जहां पर वह पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव के दौरान तैनात था। एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) पर मचे बवाल के बीच पांच राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव काफी अहम होगा। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इस समय बीजेपी की सरकार है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सत्ता में है। इस चुनाव के लिए अभी से तैयारियां चल रही है। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आप, एआईएमआईएम और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के नेता लगातार कैंपेन कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं।
