शिमलाः हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने आज यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बोर्ड 15 अगस्त, 2026 को 14 कल्याणकारी योजनाओं के तहत 4,967 पात्र लाभार्थियों को 20.61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा 4,84,860 कामगारों को पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को लगभग 95 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने आगामी वर्ष तक 300 करोड़ रुपये वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र कामगारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल देते हुए कंवर ने कहा कि बोर्ड द्वारा पंजीकृत कामगारों की ई-केवाईसी करवाई गई है, ताकि अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जा सके। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2021-22 में लगभग 70,000 अपात्र कामगारों का पंजीकरण किया गया था और मात्र नौ महीनों के भीतर उन्हें लगभग 176 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे जिसका उद्देश्य केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करना था। उन्होंने कहा कि अब ई-केवाईसी के माध्यम से इन अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर ली गई है और वास्तविक एवं पात्र श्रमिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं।
बोर्ड यह सुनिश्चित कर रहा है कि वित्तीय सहायता सीधे पात्र लाभार्थियों के खातों में आरटीजीएस के माध्यम से हस्तांतरित की जाए। बोर्ड के इस कदम से भुगतान प्रणाली अधिक पारदर्शी, प्रत्यक्ष और जवाबदेह बनी है।
बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों को शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य देखभाल, मातृत्व एवं पितृत्व सहायता, आवास तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय सहायता वितरण के अंतर्गत विवाह सहायता योजना के तहत 8.98 करोड़ रुपये और शिक्षा सहायता योजना के तहत 7.89 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मृत्यु/अंतिम संस्कार सहायता के तहत 1.49 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 89.77 लाख रुपये, एकल महिलाओं/परित्यक्त महिलाओं/दिव्यांग महिलाओं की श्रेणी के तहत 61 लाख रुपये तथा मातृत्व/पितृत्व सहायता योजना के तहत 38.02 लाख रुपये जारी किए जाएंगे।
कामगारों के बच्चों की शिक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। बोर्ड द्वारा शिक्षा सहायता योजना के तहत सर्वाधिक राशि व्यय की जा रही है। इस योजना के तहत 2,788 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि विवाह सहायता योजना के तहत 1,758 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
