नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक अहम फैसले में कहा है कि कुछ परिस्थितियों में शादी के दौरान जन्मे बच्चे के पितृत्व की जांच के लिए DNA टेस्ट कराया जा सकता है। अदालत ने यह फैसला उस मामले में सुनाया, जिसमें पति ने पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाते तलाक की मांग की थी और दावा किया था कि वह बच्चे का जैविक पिता नहीं है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने महिला की याचिका खारिज कर दी। महिला ने बच्चे के पितृत्व परीक्षण का विरोध करते कहा था कि किसी व्यक्ति को जबरन DNA टेस्ट कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उसने मांग की थी कि पति की तलाक याचिका पर बिना DNA टेस्ट के फैसला किया जाए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि अगर महिला अपने पति के प्रति वफादार है, तो फिर DNA टेस्ट का विरोध करने की जरूरत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने पुणे की फैमिली कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के उन आदेशों को बरकरार रखा, जिनमें पति की तलाक की कार्यवाही के दौरान DNA टेस्ट कराने का निर्देश दिया गया था।
पति का दावा था कि पत्नी पर लगाए गए बेवफाई के आरोपों को साबित करने के लिए बच्चे का DNA टेस्ट जरूरी है। पति ने इससे पहले निजी तौर पर हैदराबाद की एक लैब में DNA टेस्ट कराया था। रिपोर्ट में कथित तौर पर सामने आया कि उसके बच्चे का जैविक पिता होने की संभावना शून्य है। इसके बाद पति ने इस रिपोर्ट को अदालत में पेश किया और तलाक की याचिका में पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाया।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना था कि निजी DNA टेस्ट की रिपोर्ट अदालत के निर्देश पर दोबारा DNA परीक्षण कराने के लिए पर्याप्त आधार है। हाईकोर्ट के मुताबिक इस मामले में यह जांच महत्वपूर्ण हो सकती है कि बच्चा पति का जैविक बेटा है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने अब हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते बच्चे के पितृत्व की जांच के लिए DNA टेस्ट कराने का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत के इस फैसले को वैवाहिक विवादों में DNA परीक्षण की भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
