चंडीगढ़ः नगर निगम की बैठक शुरू होते कांग्रेस पार्षदों द्वारा हंगामा किया गया। संसद में महिला आरक्षण बिल पास ना होने का मुद्दा गरमा नगर निगम में भी गरमा गया। भाजपा की महिला पार्षदों ने कहा कि महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलना चाहिए और उन्होंने बिल पास ना होने की निंदा की। मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि पार्षदों का निंदा प्रस्ताव स्वीकार कर इसे टेबल एजेंडा में शामिल किया जाएगा। वहीं हाउस की मीटिंग काम पेंडिंग को लेकर कांग्रेस के पार्षद हंगामा करते हुए मेयर तक पहुंच गए। नगर निगम हाउस की बैठक में कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत ने कहा कि शहर के कम्युनिटी सेंटरों में लगे एसी की सर्विस नहीं हो रही।
लोग 50 हजार रुपए से अधिक की बुकिंग देते हैं, फिर भी सुविधाएं सही नहीं मिल रहीं। इस दौरान सदन में “कांग्रेस मुर्दाबाद” के नारे लगे। गुरप्रीत ने कहा कि इसमें पार्षदों की नहीं, बल्कि निगम अधिकारियों की गलती है। सभी दलों के पाषर्दों ने कहा गया कि जिन कंपनियों को विकास के काम अलॉट किए गए हैं, वे समय पर काम नहीं कर रही हैं। दो-दो साल हो गए हैं और लोग परेशान हो चुके हैं। सड़कें टूटी पड़ी, सीवरेज लाइनों का काम अधूरा है। इस पर मेयर ने अधिकारियों से पूछा कि पिछले समय में कितनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया, जो समय पर काम नहीं कर रही थीं। कोई जवाब नहीं दे पाया।
मेयर ने आदेश दिए कि एजेंसियों को लिखा है जिन एजेंसियों के पास चाअलॉट हुआ काम तय समय पूरा होने के बाद पेंडिंग पड़ा हैं, उसे पूरा किया जाए। वरना 15 दिन में कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। साथ ही अगली मीटिंग में एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की जाए। नए प्रस्तावों में सड़कों की मरम्मत प्रमुख मुद्दा रहेगा। रोड डिवीजन नंबर-1 के अंतर्गत आने वाली सड़कों और पार्किंग क्षेत्रों की री-कारपेटिंग के लिए 1710.93 लाख रुपए का संशोधित बजट पास किया जा सकता है।
इसके अलावा शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अटावा, बुड़ैल, मलोया, कजहेड़ी और डड्डूमाजरा समेत 10 इलाकों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए औपचारिक समझौते का प्रस्ताव रखा जाएगा। सड़क कार्यों में तेजी लाने के लिए 242.67 लाख रुपए की लागत से 4 टिप्पर और 3 हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर-कम-लोडर खरीदने पर भी चर्चा होगी। गीले कचरे को जैविक खाद में बदलने के लिए एंजाइमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आधारित नए प्रोजेक्ट को स्विस चैलेंज मोड में शुरू करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है।
