नई दिल्लीः दिल्ली में ग्रैप-3 हटने के बाद प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 286 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। हालांकि, कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 300 से ऊपर बना हुआ है, जहां हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। एम्स में AQI 354, चांदनी चौक में 344, बवाना में 322 और आईआईटी दिल्ली में 313 दर्ज किया गया।
इसके अलावा वजीरपुर में AQI 299, आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर 282, आनंद विहार में 265, नरेला में 266 और आरके पुरम में 268 रहा। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 232 दर्ज किया गया।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 17 नवंबर को प्रदूषण के स्तर में सुधार का हवाला देते ग्रैप-3 की पाबंदियां हटा दी थीं। जिसके बाद दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को विद्यार्थियों को स्कूल बुलाकर नियमित कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए। हालांकि, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के प्रतिबंध अभी लागू हैं।
ग्रैप-1 तब लागू होता है, जब AQI 201 से 300 के बीच रहता है। इस दौरान धूल उड़ने पर नियंत्रण सड़कों की सफाई और खुले में कचरा जलाने पर रोक जैसे उपाय किए जाते हैं। वहीं, ग्रैप-2 तब लागू होता है, जब AQI 301 से 400 के बीच पहुंच जाता है। इसके तहत धूल नियंत्रण के उपाय तेज किए जाते हैं, पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाता है और जरूरत के अनुसार कार्यालयों के समय में बदलाव किया जा सकता है।
AQI 401 से 450 होने पर ग्रैप-3 लागू किया जाता है, जिसमें वाहनों पर कड़ी पाबंदियां, निर्माण गतिविधियों पर रोक और प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए हाइब्रिड पढ़ाई जैसे कदम उठाए जाते हैं। वहीं AQI 450 से अधिक होने पर ग्रैप-4 लागू होता है, जिसे गंभीर प्लस श्रेणी माना जाता है। इसमें भारी मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध और अतिरिक्त आपातकालीन उपाय लागू किए जाते हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC) में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में प्रदूषण नियंत्रण उपायों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक की तुलना में नवंबर में दिल्ली को कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन प्रदूषण के सभी स्रोतों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रखनी होगी।
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाने और जमीन पर प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली नगर निगम (MCD) और लोक निर्माण विभाग (PWD) को मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव और सड़कों की धुलाई तेज करने के लिए कहा। साथ ही सड़कों, फुटपाथों और डिवाइडरों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
सरकार ने निर्माण और विध्वंस स्थलों पर निरीक्षण तेज करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट, बैरिकेडिंग और विंडब्रेकर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि धूल नियंत्रण के उपाय केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका प्रभाव मौके पर दिखाई देना चाहिए।

