शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि करना है और आगामी वर्षों में कृषि एक लाभकारी व्यवसाय बनकर उभरेगा। किसानों से अपनी जमीन न बेचने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाना चाहिए। प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने आज डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा, कांगड़ा के सभागार में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कृषि एवं प्राकृतिक खेती को सुदृढ़ बनाने के लिए किसानों के साथ विचार-विमर्श किया और उनके अनुभवों, समस्याओं व चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में किसानों की मासिक आय को 40 से 50 हजार रुपये तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि वित्तीय नुकसान उठाने के बावजूद सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पैसा सीधे उनके हाथों में पहुंचा रही है। प्रदेश के किसानों और बागवानों को समृद्ध और आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर हिमाचल के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि योग्य भूमि सीमित है, इसलिए किसान प्राकृतिक खेती अपनाकर और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करने के साथ-साथ अपनी आजीविका को बेहतर बना सकते हैं। हल्दी की खेती की उपयुक्तता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जंगली जानवर सामान्यतः इस फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये प्रति किलो तथा गेहूं का 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति किलो किया जाएगा।

