नई दिल्ली: राजधानी में अब नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू होने वाली है। सरकार अगले फाइनेंशियल ईयर से यह पॉलिसी लागू हो जाएगी। इस पॉलिसी का मकसद सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री को बढ़ाना नहीं है बल्कि पॉल्यूशन के चलते हवा को भी साफ करना है। सीएम रेखा गुप्ता से 20 दिसंबर को इस पॉलिसी से जुड़ी जानकारी शेयर की है। दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 में तीन मुख्य क्षेत्रों में फोकस किया जाएगा। इसमें EV खरीदने पर सब्सिडी, स्क्रैपेज स्कीम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।
लोगों को नहीं होगी दिक्कत
सरकार की ओर से पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों की कीमत में फर्क को कम करने के लिए सब्सिडी देने का प्लान बनाया जा रहा है हालांकि अभी तक सब्सिडी की अंतिम राशि और स्ट्रक्चर तय नहीं किया गया है। सरकार के अनुसार, ईवी की ज्यादा कीमत अब लोगों के लिए मुश्किल नहीं बनेगी।
ईवी पॉलिस में शामिल होगी ये चीजें
. ईवी पॉलिसी में वाहन स्क्रैपेज योजना भी शामिल है। इसके अंतर्गत पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों को हटा दिया जाएगा। यदि कोई शख्स अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करेगा और नई ईवी खरीदेगा तो उसे इसका आर्थिक फायदा होगा।
. दिल्ली ईवी पॉलिसी का एक मकसद बैटरी रीसाइक्लिंग भी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की यदि बात करें तो इनकी बैटरियों की लाइफ 8 साल होती है। पुरानी लिथियम आयन बैटरियों का निपटान करना भी चुनौतियों भरा काम है। ऐसे में ड्राफ्ट से संगठित बैटरी रिसाइक्लिंग चेन विकसित करने का भी प्रस्ताव है। यह व्यवस्था दिल्ली में पहली बार लागू होगी।
. इसके अलावा सरकार ने साल 2030 तक 5 हजार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा हुआ है। इसमें हर स्टेशन से अब 4-5 चार्जिंग प्वॉइंट भी होंगे। इन चार्जिंग स्टेशन पर मार्केट कॉम्पलेक्स, मल्टीवेल पार्किंग, सरकारी इमारतें और ऑफिस भी बनाएं जाएंगे।
