चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम की जल निकासी (ड्रेनेज) समस्याओं की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही, जिला प्रशासन को 31 दिसंबर, 2026 तक बाढ़ प्रबंधन की एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। राजस्व विभाग की वित्तीय आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने आज बताया कि गुरुग्राम के उपायुक्त को बाढ़ से बचाव के उपायों के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नागरिक निकायों, विकास प्राधिकरणों, इंजीनियरिंग विभागों और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बना रहे। ये निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में बुलाई गई एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद आए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुग्राम में बार-बार आने वाली बाढ़ की समस्या से निपटने के उपायों पर चर्चा की।
डॉ मिश्रा ने आगे कहा कि प्रशासन को ‘सचेत’ (SACHET) एप्लिकेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि आपदा की चेतावनी लोगों तक तेजी से पहुंच सके। साथ ही, पर्याप्त कर्मचारियों, उपकरणों और प्रशिक्षण के जरिए अपने ‘नागरिक सुरक्षा’ ढांचे को मजबूत करना चाहिए। आपातकालीन तैयारियों में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों, जैसे ‘आपदा मित्र’ और ‘युवा आपदा मित्र’ को भी शामिल किया जाएगा।
