शिमला: राज्य सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को मजबूत करने तथा मछली पालकों एवं मछुआरों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए दो महत्वाकांक्षी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत ट्राउट पालकों के लिए जोखिम निधि तथा जलाशयों की मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था शुरू की गई है।
ट्राउट पालकों के लिए शुरू की गई जोखिम निधि योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड उपलब्ध करवाया है। इस योजना के माध्यम से बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान उठाने वाले पंजीकृत ट्राउट पालकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ट्राउट पालकों को प्रतिवर्ष 500 रुपये का अंशदान देना होगा।
एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहल के तहत राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना के अंतर्गत जलाशयों की मछलियों के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य मछुआरों को बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव तथा कम दाम पर मछली बेचने की मजबूरी से राहत दिलाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ कर तथा आजीविका के स्थायी अवसर सृजित कर हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सुनियोजित ढंग से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेषकर प्रदेश के जलाशयों और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन के माध्यम से रोजगार सृजन, ग्रामीण समृद्धि तथा लोगों की आय बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
